Full Version: नेपाली मुद्रा दुई वर्षभित्र प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
नेपाली मुद्रा दुई वर्षभित्र प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव
दैनिक नेपाल२०७४ असोज २५ गते ७:०७

काठमाडौं, २५ असोज ।

– आइतबार सभासद् धनराज गुरुङले व्यवस्थापिका–संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरे– नोट मुद्राको प्रचलनलाई विद्युतीय मुद्राले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । विद्युतीय मुद्रा (इलेक्ट्रोनिक करेन्सी) भनेको भर्चुअल मुद्रा वा क्रिप्टोकरेन्सी हो, जसको कारोबार अनलाइनमार्फत हुन्छ । यस्तो मुद्रा संसारको कुनै पनि राज्यले प्रचलनमा ल्याएका छैनन् । राज्यको समानान्तर निजी क्षेत्रबाट खासगरी अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको मुद्रालाई देशकै मुद्रा बनाउनुपर्छ भनेर युवा सांसद गुरुङले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरे, त्यो पनि स्वाभाविक बहसका रूपमा होइन, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रूपमा । अझ उनको प्रस्तावलाई अर्का दुई युवा सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र जीवन परियारले समर्थन गरेका छन् । यसबाट थाहा हुन्छ, टाठाबाठा भनिएका हाम्रा कानुन निर्माता पनि कति हचुवाका भरमा बहकिन्छन् वा कसैले ‘सेट’ गरेको एजेन्डामा औजारका रूपमा प्रयोग हुन्छन् ।  नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
– संसारको कुनै पनि मुलुकमा विद्युतीय मुद्रा आधिकारिक होइन । केही मुलुकमा यसको कारोबार हुने भए पनि कुनै पनि मुलुकले विद्युतीय मुद्रालाई मान्यता दिएका छैनन् । नेपालमा समेत गैरकानुनी विद्युतीय मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) को अवैध कारोबार भइरहेको थियो । गोल्डक्वेस्ट र युनिटीकै शैलीमा विद्युतिय मुद्राको किनबेच गरिरहेको समूहबारे नयाँ पत्रिका दैनिकमा लगातार समाचार प्रकाशित भएपछि शुक्रबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सन्जालका सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् आइतबार सांसद् गुरुङले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्दै भनेका छन्, ‘विद्युतीय मुद्रालाई राष्ट्रिय मुद्रा बनाउनुपर्छ, त्यो पनि दुई वर्षभित्र ।’ डेढ दशकअघि गोल्डक्वेष्टको सिक्का नै संसारको मुद्रा हुन्छ भन्दै राजनीतिक कार्यकर्तासमेत हिंडेका थिए ।
– बिटक्वाइनलगायतका सबै किसिमका विद्युतीय मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) को कारोबारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत प्रतिबन्धित गरेको छ । गत २९ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै हालसम्म नेपालमा बिटक्वाइनलाई मुद्राका रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त नभएको र यसको प्रयोग पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रहेको बताएको छ । सांसद गुरुङले त्यही गैरकानुनी मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छन् ।
-व्यक्तिगत रुपमा सिर्जना हुने र शेयर कारोबारजस्तै घटबढ भएर किनबेच हुने विद्युतीय मुद्रालाई सांसद गुरुङले भ्रष्टाचार निवारणको अचुक उपाय भनेका छन् । ‘मुलुकको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारको जालोलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न आवश्यक छ । यसका लागि नोट मुद्रालाई विस्थापन गरी विद्युतीय मुद्राको प्रचलन गराउनुपर्छ,’ गुरुङको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर, व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट (जसलाई कानुनकै रूपमा लिइन्छ)ले बिटक्वाइनलगायत विद्युतीय मुद्रा सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी मुद्राको अपचलनमा प्रयोग भएको उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रममा हुन्डी, इलेक्ट्रोनिक करेन्सी तथा बिटक्वाइनको माध्यमबाट हुने गरेको विदेशी मुद्राको अपचलन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
– संसारका सबैजसो देशले नगदबिहिन कारोबारलाई बढावा दिन थालेका छन् । त्यो भनेको लेनदेनमात्र विद्युतीय हो, मुद्रा आफै विद्युतीय होइन । विद्युतीय मुद्रा कुनै पनि राज्यले उत्पादन गरेका छैनन् । विद्युतीय मुद्रालाई नेपालले उत्पादन नै ग¥यो भने भारत, चीन र अमेरिकास“ग कसरी लेनदेन गर्ने भन्ने छेऊटुप्पो स्वयम गुरुङलाई पनि छैन । नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले अब राष्ट्र बैंकले नोट निष्कासन बन्द गरी विद्युतीय मुद्रा निष्कासन गर्नुपर्ने प्रस्ट बताए । ‘बिटक्वाइनजस्तै विद्युतीय मुद्राको कुरा गर्नुभएको हो ?’ भनेर सोध्दा त्यसमा प्रतिक्रिया दिएनन् । तर, नगद कारोबारलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय मुद्राकै प्रचलन गराउनुपर्छ भनेर आफूले भनेको बताए । ‘
– ‘विद्युतीय मुद्रा कारोबार गर्ने सातजना पक्राउ परेको र राष्ट्र बैंकले समेत यसलाई गैरकानुनी घोषित गरेको छ नि’ भनेर नयाँपत्रिकार्मीले स्मरण गराएपछि गुरुङले भने ‘मैले नगदविहीन कारोबारको कुरा गर्न खोजेको हुँ, विद्युतीय मुद्राको अवस्था त्यस्तो हो भने मलाई जानकारी भएन ।’
– गुरुङजस्ता चतुर सांसदलाई समेत ज्ञान नभएको विषय कसले किन संसदमा जरुरी प्रस्तावको रुपमा प्रवेश गराउन खोज्यो भन्ने पनि चासोकै विषय छ । संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यस विषयमा निश्चय नै छलफल हुन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारीहरू डिजिटल मुद्राका विषयमा संसद्लगायत विभिन्न सरकारी निकायमा छलफल चलोस् भन्ने चाहन्छन् । यसलाई उनीहरुले आफ्नो कारोबार प्रवद्र्धनका रुपमा उपयोग गर्छन् ।
-नेपालको बजेट भाषणबाटैे बिटक्वाइनमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थालाई बिटक्वाइनले वेबसाइटमार्फत ‘नेपाल सरकारले बिटक्वाइन नियमन गर्दै छ’ भनेर प्रचार गरेको थियो । भारतमा समेत सरकार र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले बिटक्वाइन प्रतिबन्ध लगाउने सूचना सार्वजनिक गर्दा त्यहाँ पनि नियमन हुने भन्ने समाचार क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी वेबसाइटहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सी निर्माताले आफ्नो प्रचार गर्न र मूल्य बढाउन यस्तो प्रचारलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै योजनको हतियार बनेका छन् सांसद गुरुङ र तिनका दुई सहकर्मी सांसद पाण्डे र परियार ।
– ‘व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकबाट नेपाल सरकारलाई दुई वर्षको समयावधिभित्र नेपालमा नोट मुद्रालाई विद्युतीय मुद्राले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक निर्देशन दिन जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पेस गरेको’ गुरुङको प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर, संसारका सबैभन्दा विकसित देशहरूमा पनि भौतिक मुद्रा (नोट र सिक्का) पूरै प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैले नगद कारोबारलाई नगदविहीन कारोबारबाट विस्थापन गर्न पनि अहिलेलाई असम्भव हो । सांसद् गुरुङको भाषाले त नगदविहीन कारोबारतर्फ होइन कि विद्युतीय मुद्राकै माग गरेको छ । नगदबिहिन कारोबारकै प्रस्ताव हो भने पनि जरुरी प्रस्ताव भनेर आउनुपर्ने कुनै कारण छैन । उनको प्रस्ताव जरुरी किन भएको हो भने त्यस्तो मुद्राको कारोबार गर्ने सातजनालाई शुक्रबार मात्र प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारीले सांसद गुरुङलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो एजेण्डामा उपयोग गरेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
कसैको निहित स्वार्थमा हाम्रा सांसद कसरी उपयोग हुन्छन्, धनराज गुरुङ आफैँ बने एउटा उदाहरण
संसारको कुनै पनि मुलुकमा आधिकारिकता नपाएको, कुनै पनि निकाय जवाफदेही नरहेको, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने र सञ्जालमा कारोबार हुने भर्चुअल पैसा हो विद्युतीय मुद्रा । त्यस्तो मुद्रा नेपालमा फैलाउने गिरोह शुक्रबार पक्राउ परेलगत्तै संसद्मा धनराज गुरुङले जरुरी प्रस्ताव दर्ता गराए, ‘नेपालमा विद्युतीय मुद्रा जारी गर्नुपर्छ ।’
सांसद गुरुङलाई थाहा नभएको, तर उनले प्रस्ताव गरेको विद्युतीय मुद्रा के हो ?
– कम्प्युटरको माध्यमबाट निजी रूपमै बनाइने र अनलाइनमा कारोबार हुने विद्युतीय मुद्राले संसारभरका सरकारलाई चिन्तित बनाएको छ । यस्ता मुद्रालाई डिजिटल÷इलेक्ट्रोनिक करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा), भर्चुअल करेन्सी (अभौतिक मुद्रा), अनलाइन करेन्सी आदि भनिन्छ । भौतिक मुद्रा संसारभरका केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छन् । तर, यस्ता विद्युतीय मुद्रा भने कम्प्युटर प्रोग्रामिङका माध्यमबाट व्यक्ति–व्यक्तिले जारी गर्छन् । यस्तो मुद्राको न कसैले नियमन गरेका हुन्छ, न त भौतिक मुद्रा जारी गर्दा राख्नेजस्तो सुरक्षण नै राखिएको हुन्छ ।
– क्रिप्टोकरेन्सी वास्तवमा एउटा कम्प्युटर फाइल हो, जुन कम्प्युटर वा मोबाइलको एप्लिकेसनमा रहने ‘डिजिटल वालेट’मा भण्डारण गरिन्छ । विद्युतीय मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो केन्द्रीय बैंकको ग्यारेन्टीका आधारमा होइन, निजी अनलाइन निजी कोडका आधारमा चल्छन् । एउटा जटिल कम्प्युटर प्रोग्रामका माध्यमबाट क्रिप्टोकरेन्सी बनाउन पनि सकिन्छ, जसलाई माइनिङ भनिन्छ । त्यसका लागि कम्प्युटर प्रोसेसलाई सबै मानिसको पहुँच स्थापित हुन सक्ने बनाउनुपर्छ । क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गर्न अत्यन्तै कठिन सूत्रबाट काम गर्ने कम्प्युटर सिस्टम आवश्यक पर्छ । क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गर्ने कम्प्युटर अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ । ती सूत्रहरूबाट प्रोसेस गर्दा सीमित मानिसहरूले सीमित संख्याको क्रिप्टोकरेन्सी प्राप्त गर्न सक्छन् । क्रिप्टोकरेन्सीको माइनिङ शक्तिशाली कम्प्युटर, नियमित विद्युत् आपूर्ति र इन्टरनेट भएको जुनसुकै स्थानबाट गर्न सकिने मान्यता छ । यसरी क्रिप्टोकरेन्सी बनाउने प्रणालीलाई ब्लकचेन भनिन्छ ।


Source: http://www.dainiknepal.com/2017/10/269791.html